छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 67 इंजीनियरों की नियुक्ति रद्द,14 साल की नौकरी के बाद सेवाकाल को किया गया अवैध..

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित सब-इंजीनियर (सिविल) भर्ती प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस भर्ती प्रक्रिया में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को आधार बनाते हुए 67 सब-इंजीनियरों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर उन्हें रद्द करने का आदेश दिया है।

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स्टंटबाजी, सड़क पर केक कटिंग और NH जाम पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से दो हफ्ते में रिपोर्ट तलब..

हाई कोर्ट ने सड़क पर नियम तोड़कर स्टंटबाजी, जन्मदिन का केक काटने और नेशनल हाईवे जाम करने जैसे मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि दोषियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने की क्या योजना है।

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सरिया तहसील के किसान की जीत: हाईकोर्ट से हारे, पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनी आवाज, दो महीने में बनेगा भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण..

छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण से जुड़े हजारों किसानों के लिए राहत की खबर आई है। अब भूअर्जन से जुड़ी गड़बड़ियों और न्याय के लिए भटकने की बजाय किसानों को मिलेगा एक मजबूत मंच। और यह सब संभव हुआ है सरिया के एक किसान बाबूलाल की जिद और संघर्ष से, जिसने हाईकोर्ट से हारने के बावजूद हार नहीं मानी और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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अविवाहित बेटी की संपत्ति पर दत्तक पिता का आधिकार नहीं, मां को माना वैध उत्तराधिकारी, हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज..

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायगढ़ जिले के पुसौर निवासी खितिभूषण पटेल की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री ज्योति पटेल की संपत्ति पर अधिकार जताया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल नामिनी होना उत्तराधिकार पाने का आधार नहीं हो सकता।

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CG HC Rape Case : दुष्कर्म पीड़िता सरकारी अधिकारी है, समझ सकती है अपना अच्छा-बुरा… हाई कोर्ट ने आरोपी को किया बरी..

बिलासपुर// छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में झूठे विवाह के वादे पर दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए युवक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। निचली अदालत ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ

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कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचलने की घटना पर हाइकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी..

बिलासपुर// बलरामपुर के लिब्रा घाट पर अवैध रेत खनन रोकने गई वन और पुलिस की संयुक्त टीम पर हुए हमले में आरक्षक शिवभजन सिंह की मौत हो गई. इस गंभीर मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने आज मामले

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